कोण जिंकलं??? काय साधलं???

‘जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्प होऊ देणार नाही’ अशी हाक देत गेली तीन वर्ष लढा देणार्‍या माडबन संघर्ष सेवा समितीने आपला विरोध मागे घेतलाय. समितीने समझोता करण्याची तयारी दाखवलीय. समितीच्या सदस्यांनी आज उद्योगमंत्री नारायण राणेंची भेट घेतली. या बैठकीनंतर प्रकल्पाचा विरोध मागे घेत असल्याचं समितीनं जाहीर केलं.

समितीने अखेरच्या 25 सुचना केल्या असून लवकरच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासोबत बैठक होणार असून यावर चर्चा केली जाणार आहे अशी माहिती नारायण राणे यांनी दिली. तर जनसमुदाय एकत्र होऊ दिला नाही. तो मीच एकत्र केला त्यामुळे यायचं भाषण करायचं याला आंदोलन म्हणत नाही. जैतापूरसाठी आम्ही लाठ्याकाठ्या खाल्यात. आजार पदरात पाडून घेतला पण आता शक्य नाही असं सांगत माडबन जनहित सेवा समितीचे अध्यक्ष प्रवीण गवाणकर यांनी जनतेची जाहीर माफी मागितली. दरम्यान, समितीच्या या भूमिकेमुळे जैतापूर प्रकल्पावर विरोध करणार्‍या शिवसेनेला चांगलाच धक्का बसल्याचं बोललं जातंय.

विरोध का मावळला?

जैतापूर प्रकल्पातलं मुळं आंदोलन हे माडबन संघर्ष सेवा समितीने उभारलं होतं. मात्र काही दिवसांपूर्वी त्यांनी मवाळ भूमिका घेतली. आता ही समिती माडबन जनहित सेवा समिती झाली आहे. याला कारण असे की, काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने प्रकल्पग्रस्तांना वाढीव मोबदल देण्याचं जाहीर केलं आणि त्यानंतर अनेक प्रकल्पग्रस्तांनी मोबदला घेण्यास सुरूवात केली. 2300 खातेदारांपैकी 27 खातेदारींनी सुरूवातीला मुळं मोबदल उचलला त्यांच्यापाठोपाठ 297 जणांनीही मोबदला घेतला. तसंच या आंदोलनाचे नेतृत्त्व करणार्‍या प्रवीण गवाणकर यांना कर्करोगाने ग्रासलं. त्यामुळे त्यांनी एक पाऊल मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. अखेर आज नारायण राणे यांच्याशी चर्चा करून त्यांनी आपला विरोध मागे घेत असल्याचं स्पष्ट केलं.

गुटखा आणि पानमसाला विक्री बंदी

गुटखा आणि पानमसाला विक्री, साठवणूक आणि विक्री करण्यास बंदी करण्यात येत असल्याची घोषणा अन्न व औषध प्रशासनमंत्री मनोहर नाईक यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली.

चालू घडामोडी

-पाकिस्तानातून1955 मध्ये अटारी सीमा ओलांडूनभारतात चुकून आलेल्या सिराजमुराद खान यानेचांगली नोकरी मिळत नसल्यानेमायदेशी परत पाठवण्यासाठीमुंबई उच्च न्यायालयातयाचिका दाखल केलीआहे.

-राज्य सरकारने सुरू केलेल्याराजीव गांधी जीवनदायीआरोग्य योजनेच्या धर्तीवर मुंबईमहापालिकेनेही शिवआरोग्य सुरक्षा कवचयोजना राबवण्याचा निर्णयघेतला आहे. हीयोजना फक्त करदात्यांसाठीअसून, येत्या महिन्यातचत्याचा प्रारंभ होणार आहे.

-मंत्रालय आगीबाबतच्या लोकांच्या मनातीलशंका दूर करायच्या, तर या प्रकरणाचीन्यायालयीन चौकशी करावी, अशीमागणी विधानसभेचे विरोधीपक्षनेते एकनाथ खडसे यांनीविधानसभेत केली.

-ऑलिंपियाडमध्येकॅरमचा समावेश व्हावा आणित्यात प्रतिनिधित्व करण्याचीसंधी मिळावी, असेस्वप्न मुंबईच्या आंतरराष्ट्रीय कॅरमपटूसंगीता चांदोरकर यांनी बाळगलेआहे.

-आपल्या देशात सध्या भंपकपणाची‘फॅशन’ प्रचलित करण्याचा चंगचरा. स्व. संघाच्यालोकांनी बांधलेला दिसतोय. नुकत्याचपुणे भेटीवर आलेल्यानरेंद्र मोदी यांना‘रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी’ म्हणजेचसंघीय थिंकटॅँकतर्फे गौरविण्यातआले. शेकडो लोकांच्यानरसंहाराचा ज्यांच्यावर ठपका आहे, त्या मोदींना चक्क‘हे विश्वची माझेघर’ अशी वैश्विकबंधुभावना जोपासणा-या ज्ञानोबामाऊलींची ‘ज्ञानेश्वरी’ देण्यात आली. आणिमूर्खपणाचा कळस म्हणजे, अखंड नामस्मरणात, रामकृष्णहरीया नादात जीवीणा माधुर्य भरते, ती वारकरी संतांचीपवित्र वीणासुद्धा मोदींच्या रक्ताळलेल्याहातात देण्यात आली. ‘सैतानाच्या मुखी रामनाम’ हा वाक्यप्रचार आम्हीआजवर ऐकला होता. पण संघाच्या यानव्या नाटकामुळे तोपाहायला मिळाला..

तीन पुस्तकांनी प्रकाशनापूर्वीच वादाला आणि चर्चेला सुरुवात

सध्या तीन पुस्तकांनी प्रकाशनापूर्वीच वादाला आणि चर्चेला सुरुवात केली आहे. गेली काही दिवस या पुस्तकांविषयीच्या बातम्या प्रसिद्धीमाध्यमांतून प्रसिद्ध होत आहेत. माजी राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांचे ‘टर्निग पॉइंट्स’, माजी मनुष्यबळ विकासमंत्री अर्जुनसिंग ‘अ ग्रेन ऑफ सँड इन द अवरग्लास ऑफ टाइम’ आणि ज्येष्ठ पत्रकार कुलदीप नायर यांचे आत्मचरित्र ‘बियाँड द लाइन्स’ ही ती तीन पुस्तके.

अदिवासी हक्क

अदिवासी हक्क

‘कुणब्याच्या जन्मा जाशी तर पेरू-पेरू मरशी, वाघाच्या जन्मा जाशी तर तोलू-तोलू मरशी पन् काथोड्याच्या जन्मा जाशी तर जंगलचा राजा होशी’ अशी एक म्हण कातकरी जमातीत प्रचलित होती. तसे पाहायला गेल्यास सर्वच आदिवासी जमातींना आपल्या जंगलावरच्या स्वामित्वाबद्दल अभिमान असतो; परंतु इंग्रजांच्या आगमनापासून आदिवासींना जंगलातून हुसकावून लावण्यात आले आणि त्यांच्या जगण्याचा आधारच तुटला. 1861 मध्ये ब्रिटिश लॉ अ‍ॅण्ड रेव्हेन्यू सुपरिटेंडेंड वेडन-पॉवेल याने सर्वप्रथम देशात वन कायदा लागू केला, लेखणीच्या एका फटका-यानिशी त्याने भारतातील सर्व जमीन व जंगले इंग्रजांच्या मालकीची केली. त्याचा सगळ्यात जास्त फटका आदिवासींना बसला. जंगलातील फळे-फुले, कंदमुळे आणि शिकार यावर जगणारा आदिवासी त्याच्याच जंगलात उपरा ठरला. आजही परिस्थिती बदललेली नाही. त्यामुळे परवा केंद्रीय आदिवासी विकासमंत्री व्ही. किशोरचंद्र देव यांनी महाराष्ट्रासह 17 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना ‘वनहक्क कायद्या’ची अमलबजावणी करताना आदिवासी जमातींची पुरेशी काळजी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. आता तरी शासकीय यंत्रणांनी आणि आदिवासींच्या नावावर मोठ्या झालेल्या राजकारण्यांनी आणि तथाकथित समाजसेवकांनी आदिवासी विकासाचे प्रामाणिक प्रयत्न सुरू करावेत. अन्यथा भावी पिढ्या आपल्याला माफ करणार नाहीत!
आदिवासी या शब्दातच भारतातील आदिवासी जमातींचे आदिम तत्त्व सामावलेले आहे; परंतु रा. स्व. संघाच्या वर्णवर्चस्ववादी विचारसरणीला हे आदीमपण मान्य नाही. त्यामुळे ते आदिवासींना ‘वनवासी’ म्हणतात. भारतीय घटनेत सर्वच आदिवासींना ‘अनुसूचित जमाती’ म्हणून संबोधले जाते. देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 8.2 टक्के असलेला हा आदिवासी समाज एका संपन्न लोकपरंपरेचा भाग आहे; परंतु इंग्रजांच्या आगमनापासून आदिवासी जमातींच्या स्वायत्त, संपन्न आणि स्वच्छंद जगण्यावर बंधने आली. स्वातंत्र्यानंतर गो-या साहेबांच्या जागी आलेल्या ‘देशी साहेबां’नी आदिवासींचे जगणे असह्य केले. परिणामी आज 10 कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेले आदिवासी आपले ‘स्व’त्व हरवून बसले आहेत.
आधुनिकीकरणाच्या, प्रगतीच्या आणि जागतिकीकरणाच्या नावाखाली आम्ही आदिवासींचा मूळ धर्म, संस्कृती, कला, नृत्य, वाद्य,औषधोपचार अशा सर्वच मौलिक गोष्टींचा त्याग करत आहोत. मूळ आदिवासींना प्रगतीचा पुढचा टप्पा म्हणजे पांढरपेशा वर्गासारखे जीवन जगणे, असे वाटते तर अन्य समाजाला या हरवत चाललेल्या आदिवासीपणाची पर्वा नाही. असे विचित्र चित्र आज देशातील सर्वच आदिवासीबहुल भागात दिसतेय. देशभर विखुरलेल्या आदिवासी जमातींमध्ये होत असलेल्या या सामाजिक आणि सांस्कृतिक स्थित्यंतराचे परिणाम भयंकर आहेत. नेपाळच्या सीमेपासून बिहार, मध्यप्रदेश, झारखंड, आंध्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओरिसा,पश्चिम बंगाल आदी प्रांतात पसरलेला माओवादी दहशतवाद असो वा ईशान्य भारतातील मणिपूर, नागालँड आदी सीमावर्ती प्रदेशांमध्ये फोफावलेला फुटिरतावाद असो, या सगळ्या दहशतवादी चळवळींमध्ये लढणारे बहुतांश लोक आदिवासी आहेत. आज त्यांच्या हिंसक कारवाया दुर्गम वनक्षेत्रात होत असल्यामुळे आपल्याला त्याची चिंता वा काळजी वाटत नाही. पण उद्या त्यांनी शहरातील ‘सिमेंटच्या जंगलात’ प्रवेश केला, तर काय होईल याची कल्पनाच करता येत नाही. आदिवासींच्या भल्यासाठी, विकासासाठी बनवलेल्या कायद्यांची योग्य अंमलबजावणी झाली पाहिजे. त्यांचे न्याय्य हक्क त्यांना मिळालेच पाहिजेत आणि मुख्य म्हणजे आदिवासींचा विकास करताना त्यांचे आदिवासीपण जपण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. अन्यथा न्युझीलंड, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया वा अमेरिकेतील आदिवासी जसे‘म्युझियम’मध्येच पाहायला मिळतात, तशी अवस्था आपल्याकडेही होईल की काय, अशी भीती वाटते.
आदिवासी जमातींमधील कुपोषण, दारिद्रय आणि एकंदर रोगराई या सगळ्याचे मूळ अज्ञानात आहे. त्यामुळे महात्मा गांधी यांच्या प्रेरणेने कै. ठक्कर बाप्पा, अनुताई वाघ, आचार्य भिसे गुरुजी, धनाजी नाना चौधरी, कॉ. गोदूताई परुळेकर, चित्रे गुरुजी, बाळासाहेब देशपांडे आदी ध्येयप्रेरित समाजसेवकांनी आदिवासी भागात ज्ञानगंगा पोहचवण्याचे अथक व अफाट प्रयत्न केले. दुर्गम पाडय़ा-वाडय़ा-वस्त्यांवर विखुरलेल्या आदिवासी समाजाला मूळ प्रवाहात आणणे, हे काम 100 वर्षापूर्वी जेवढे आव्हानात्मक होते,तेवढेच आजही आहे. तरीही हजारो ध्येयवेड्या समाजसेवकांनी आपला धर्म वा तत्त्वज्ञान आदिवासींनी स्वीकारावे, या हेतूने का असेना,आदिवासींच्या उन्नत्तीसाठी प्रयत्न केले. परंतु ते पुरेसे नसल्यामुळे दिवसेंदिवस आदिवासींचे जगणे मुश्किल होत चाललेले दिसते.
केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्र्यांनी 17 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात ‘वन हक्क कायदा’ कसा राबवावा, याचे निर्देश दिले आहेत. तेच निर्देश आदिवासींशी संबंधित सगळ्याच योजना वा कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य वाटतात. आदिवासींचा वनांवरील वंशपरंपरागत हक्क मान्य करून सरकारने त्यांना उपजीविकेसाठी ‘एक साली प्लॉट’ देण्याची तरतूद या वनहक्क कायद्यात आहे. ज्या आदिवासी कुटुंबाकडे त्या जमिनीचा ‘ताबा’ असेल, त्या वनखात्याच्या मालकीच्या जमिनीचे एक वर्षासाठी आदिवासी व्यक्तीकडे हस्तांतरण होते. त्या जागेला ‘एक साली प्लॉट’ म्हणतात; परंतु या कायद्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे आदिवासींचा वनांवरचा हक्क नाकारला जात आहे, याबद्दल आदिवासी विकास मंत्रालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. मुख्य म्हणजे, ज्या आदिवासी कुटुंबाचा वनावरील हक्क नाकारला जातो, त्यांना त्याची साधी कल्पनाही दिली जात नाही; मग सरकारच्या निर्णयाविरोधात अपील करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. अंतिमत: त्या आदिवासी लोकांना सरकारी निर्णयाचा आधार घेऊन जंगलातून हाकलण्यात येते. हे थांबवले पाहिजे, असे सांगून आदिवासी विकास मंत्रालयाने आदिवासींचा जंगलावरील हक्क शाबूत रहावा यासाठी अत्यंत क्रांतिकारी निर्देश दिले आहेत. आपल्या पत्रात व्ही. किशोरचंद्र देव म्हणतात, ‘जंगलातील फळे, कंदमुळे, बी-बियाणे आदींवर उपजीविका चालवण्याचा आदिवासींना हक्क मिळेल, असे पाहावे. तसेच जंगलामध्ये त्यांना कोणत्याही प्रतिबंधाशिवाय प्रवेश मिळावा.’
17 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी ‘वनहक्क कायद्या’ची योग्य पद्धतीने अमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामसभांच्या अधिकारात लवचिकता आणावी, जनजागृतीची माध्यमे अधिक प्रभावी करावी, यासोबत वनविभाग आणि अन्य संबंधित सरकारी खात्यांकडून केली जाणारी फरफट थांबवली पाहिजे, असे स्पष्ट निर्देश या पत्रात दिलेले आहेत, हे सगळे होत नसल्यामुळे खूप मोठय़ा प्रमाणात जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींचा वनाधिका-यांकडून छळ होत आहे. त्यांना त्यांच्या जागेतून हुसकावून लावण्यात येत आहे. कित्येक आदिवासींची तर त्यांच्याच जागेतून बेकायदेशीरपणे हकालपट्टी झालेली दिसते. निव्वळ कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आदिवासींच्या हक्काचा सन्मानही राखला जात नाही, याबद्दल आदिवासी विकास मंत्री देव यांनी खंत व्यक्त केली आहे. त्याची दखल फक्त 17 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी नव्हे तर या देशातील दलित-पिडीत आणि शोषितांच्या विकासाचा विचार करणा-या प्रत्येक व्यक्तीने घेतली पाहिजे.
1861 मध्ये जेव्हा बेडन-पॉवेलने सगळ्या वनजमिनीवर इंग्रजांची मालकी घोषित केली, त्यावेळी अज्ञानामुळे आदिवासी त्या निर्णयाला आव्हान देऊ शकले नाहीत. वास्तविक पाहता त्यावेळी राजपूताना ते डांगपर्यंत भिल्लांचा अमल चालत असे. गोंडवन या शब्दातच गोंडांचे जंगल हा अर्थ समाविष्ट होता. ठाणे जिल्ह्यातील जव्हारचे आदिवासी राजे महादेव कोळी होते म्हणून त्यांच्या प्रभावक्षेत्राला कोळवण म्हणत असत. त्याचप्रमाणे कोरकू, माडिया, मुंडा आदी आदिम जमातींचे आपापले वनक्षेत्र होते; पण त्यांना हा इंग्रजांचा निर्णय कळेपर्यंत उशीर झाला होता. त्यातही राजसत्तेच्या जवळ असणा-या काही प्रभावशाली कुटुंबांनी आपापल्या जमिनी राखल्या;पण सारे जंगल इंग्रजांच्या प्रभावाखाली गेले. हा इंग्रजी अमल साधा-सुधा नव्हता. जंगलात राहणा-या आदिवासीला विडी वा चिलीम पेटवण्यासाठी गारगोटीची ‘चकमक’ लागायची, ती जवळ बाळगण्यासाठीसुद्धा ब्रिटिश सरकारची परवानगी घ्यावी लागे, कारण काय तर त्या चकमकीमुळे वणवा पेटू शकतो, अशी ‘भीती’ गो-या साहेबांना वाटत होती. तर या अशा जुलमी पद्धतीने जंगल, ज्यावर आदिवासी जगत होते, ते इंग्रजांनी हिरावून घेतले होते. भारतीय वनखात्यानेही ब्रिटिशांचा कित्ता गिरवण्याचे पापकृत्य केल्याने आदिवासींची ससेहोलपट आजही सुरूच आहे. इंग्रजांच्या या फॉरेस्ट कायद्याला सर्वप्रथम आव्हान दिले होते, महात्मा जोतीबा फुले यांनी. ‘शेतक-यांचा असूड’ या पुस्तकात जोतीबांनी इंग्रजांच्या या जुलूम-जबरदस्तीवर जोरदार कोरडे ओढले होते. जंगलकायदा अमलात येण्याच्या काही काळ आधी 1853 मध्ये भारतात रेल्वे सुरू झाली. देशांतर्गत बंडाळी वाढत असताना सैन्याच्या जलद हालचालींसाठी रेल्वेमार्गाचे जाळे वाढवणे, हे ब्रिटिश राजवटीचे मुख्य उद्दिष्ट होते. 1880 च्या आत ब्रिटिशांच्या खाजगी रेल्वे कंपन्यांनी देशांतर्गत 11 हजार 700 कि.मी. लांब लोहमार्ग टाकला. रेल्वेमार्गाच्या स्लीपर्ससाठी डांग आणि ठाणे जिल्ह्यातील साग आणि ब्रह्मदेश, आसाम परिसरातील मोठीच्या मोठी जंगले तोडण्यात आली. या सर्वच रेल्वेगाड्या कोळशाच्या इंजिनावर चालायच्या. दगडी कोळशासोबत लाकडाची मोठ्या प्रमाणावर गरज पडायची, त्यामुळे ‘प्रगती’च्या पहिल्या पावलानेच देशातील हजारो एकर जंगल अगदी कायदेशीररीत्या नष्ट केले होते. आदिवासींच्या विस्थापनाची ती सुरुवात होती.. आजही देश स्वतंत्र होऊन सहा दशके उलटली तरी ही विस्थापनाची प्रक्रिया थांबलेली नाही. आदिवासी लोकांचे हे असे मुळापासून उच्चाटन होणे थांबवण्यासाठी केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्री देव यांनी घेतलेला पुढाकार फार महत्त्वाचा आहे.
स्वातंत्र्याच्या चळवळीला वेग येण्याआधीपासून आदिवासी राजे, सरदार आणि धर्मगुरू यांनी वारंवार ब्रिटिश सत्तेला आव्हान दिले होते.जंगलाची खडान्खडा माहिती असलेल्या आदिवासींकडे भलेही आधुनिक शस्त्रे नव्हती, तरीही त्यांचा जंगलात पराभव करणे इंग्रजांना कठीण होते. 1831 मध्ये कोल जमातीच्या लोकांचे बंड असो वा 1855 चा संथाळांचा जबरदस्त उठाव, इंग्रजांनी आदिवासींच्या प्रश्नांकडे सहानुभूतीने पाहिलेच पाहिजे, असे ते सुचवत होते. ओरिसामध्ये 1789 ते 1832 या दरम्यान सात वेळा उठाव केल्याची नोंद स्टीफन फूक यांनी केली आहे. याच उठावांमुळे जी पार्श्वभूमी तयार झाली होती, त्यामधून क्रांतदर्शी बिरसा मुंडा या नेत्याचा उदय झाला. 1895 च्या सुमारास मिशनरी शाळेत शिकलेल्या बिरसाने इंग्रजी सत्तेला आव्हान देण्याची तयारी सुरू केली होती. आपण परमेश्वराचे प्रेषित आहोत, असे सांगून बिरसा मुंडाने लोकांची जमवाजमव सुरू केली होती; परंतु इंग्रजी सत्तेला पराभूत करण्याएवढे सामर्थ्य त्याच्याजवळ नव्हते. त्यामुळे आधीच्या उठावांप्रमाणे बिरसा मुंडाचा उठावही असफल ठरला. 1897 मध्ये अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत तुरुंगामध्ये हा आदिवासी नेता मरण पावला होता. बिरसा मुंडांप्रमाणे अनेक बंडखोर नेत्यांनी आदिवासी तरुणांना स्वातंत्र्य आणि स्वराज्याची स्वप्ने दाखवून बंडाला प्रवृत्त केले होते; परंतु ही बंडाळी कधीच यशस्वी झाली नाहीत. स्टीफन फूक या संशोधक-लेखकाने ‘रिबेलियस् प्रॉफेटस्’ या ग्रंथामध्ये या सर्व उठावांची चांगली कारणमीमांसा केली आहे. तो म्हणतो, ‘आदिवासी समाजातील अज्ञान आणि अंधश्रद्धेचा कुणीही फायदा घेतो.’ एखाद्या साधू वा बैराग्याने यावे आणि सांगावे की, मी देवाचा अवतार आहे. ‘‘कोणे एके काळी सर्वत्र आदिवासींचे राज्य होते. तो सुवर्णकाळ गेला आणि आदिवासींचे हाल सुरू झाले. चला आपण आपल्या हिंमतीच्या बळावर तो सुवर्णकाळ पुन्हा आणू या.’’ असे गुलाबी चित्र दाखवून, फसव्या गोष्टी सांगून आजही आदिवासींची दिशाभूल केली जाते. माओवादी दहशतवादी सध्या आदिवासींची दिशाभूल करण्यात आघाडीवर आहेत. आदिवासींची भूक आणि भूमी हे दोन प्रश्न घेऊन नक्षलवादी चळवळ उभी राहिली आणि फोफावली; पण त्यामुळे आदिवासींचा सर्वागीण विकास झाला का, असा प्रश्न कुणी विचारला तर उत्तर नकारार्थीच येते. उलट नक्षलवाद्यांच्या जंगलप्रवेशामुळे आदिवासी मुख्य प्रवाहापासून जास्तीत जास्त दूर गेला आणि यापुढेही जात राहील. नक्षली तत्त्वज्ञान हिंसेच्या पायावर उभे आहे. नक्षलवादाचे जनक चारू मुझुमदार आणि कनू संन्याल यांनी माओ त्से तुंग यांचे, ‘क्रांती ही बंदुकीच्या नळीतून जन्माला येते’ हे वाक्य प्रमाण मानून चळवळ बांधली. त्यामुळे आदिवासी भागात हिंसेचा लालभडक वणवा पेटला. अर्थात या वणव्याची सर्वात जास्त धग आदिवासींनाच बसते, हे कटुसत्य आहे. नक्षलवाद्यांच्या‘दलम’मध्ये नवीन नक्षलवाद्यांची भरती करताना बेकार आदिवासी तरुणांना प्राधान्य दिले जाते. हल्ली केंद्र आणि राज्य सरकारही नक्षलवादी चळवळींशी टक्कर देण्यासाठी पोलीस वा अन्य सुरक्षा दलात आदिवासी तरुणांना भरती करताना दिसतात.
थोडक्यात काय तर जंगलात होणा-या चकमकींत दोन्ही बाजूकडून मरणारा आदिवासीच असतो.. गेल्या आठवड्यात छत्तिसगढमध्ये जे नक्षलवादविरोधी ‘ऑपरेशन’ झाले, त्यात 19 आदिवासी तरुण मुले-मुली मारल्या गेल्या. या निरपराधांचा अपराध एकच होता की ते जंगलात राहत होते. नक्षली आणि माओवाद्यांची दहशत मोडण्यासाठी सज्ज झालेले सुरक्षा दल या दोघांच्या साठमारीत निरपराध आदिवासी मरत आहेत.. गृहमंत्री पी. सी. चिदंबरम् यांनी, ‘जर त्या नक्षलविरोधी कारवाईत कुणी निरपराध मारला गेला असेल तर मला त्याबद्दल खेद वाटतो.’ असे बोलून काही फायदा नाही..त्यांच्या माफी मागण्याने मरण पावलेले कोवळे जीव परत येणार नाहीत.
नक्षलवाद्यांप्रमाणेच कम्युनिस्ट, संघप्रणीत हिंदुत्ववादी संस्था आणि ख्रिश्चन मिशनरीज जमेल त्याप्रमाणे आदिवासींना आपल्या फायद्यासाठी वापरताना दिसतात. अर्थात याला अनेक सन्माननीय अपवाद आहेत. राजकीय पक्षही त्यात मागे नाहीत. या सगळ्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर समस्त आदिवासींना दिशा दाखवेल, असा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारखा महान नेता मिळायला हवा.बाबासाहेबांनी दिलेली ‘शिका, संघटीत व्हा आणि संघर्ष करा’ ही त्रिसूत्री देशातील अवघ्या अनुसुचित जातींच्या विकासासाठी उपयुक्त ठरली. त्याच त्रिसूत्रीचा आधार घेऊन सगळ्या आदिवासी जमातींचा विकास होऊ शकतो. फक्त त्या विचारांना लोकांपर्यंत नेणे गरजेचे आहे. पण स्वार्थात बरबटलेल्या आदिवासी नेत्यांना आमदारकी वा मंत्रिपद आणि तथाकथित समाजसेवकांना देशी-विदेशी निधी याशिवाय काही दिसत नाही.
आदिवासींच्या भोळेपणाचा फायदा उठवून बहुतांश नेते त्यांना चुकीच्या मार्गावर नेतात. अशाच एका आदिवासी संघटनेने सध्या खानदेशात खळबळ उडवली आहे. चार दिवसांपूर्वी ‘ए. सी. सरकार’ म्हणून ओळखल्या जाणा-या संघटनेने अंमळनेर तालुक्यातील झाडी या गावावर गायरानाच्या हक्कासाठी 400-500 लोकांचा शस्त्रसज्ज जमाव घेऊन हल्ला केला. ही संघटना एका विचित्र तत्त्वज्ञानावर आधारलेली आहे. सुमारे 14 वर्षापूर्वी या ‘ए. सी. सरकार’ संघटनेचे ‘राष्ट्रपती’ कुंवर केशरी सिंह यांची भेट झाली होती.भारतीय कायदे, भारतीय चलन न मानणा-या या पंथाचे महाराष्ट्र, गुजराथ आणि मध्यप्रदेशात हजारो अनुयायी आहेत. आपल्या पंथाच्या स्थापनेमागील कारण सांगताना कुंवर केशरी सिंह यांनी सांगितले होते की, ‘मी दिल्लीत असताना पंडित नेहरू आणि लॉर्ड माऊंटबॅटन यांच्यात सत्ता हस्तांतरणासंदर्भात जो करार झाला होता, त्याच्या सर्व फाईल्स पाहिल्या. त्या कागदपत्रांमध्ये भारत हा आदिवासींचा देश होता; पण तो त्यांच्याकडे न देता नेहरूजींकडे सुपुर्द केला, असे मला वाचायला मिळाले. म्हणून मी आमचे स्वत:चे सरकार स्थापन करण्यासाठी मी ‘ए. सी. सरकार’ स्थापले आहे. असे कुंवर केशरी सिंह यांनी सांगितले होते. आपण भारतीय चलन,नोटा, नाणी काहीच वापरू नये, असे अनुयायांना का सांगतो याचे अजब तर्कट त्यांनी सांगितले होते. एक आणा म्हणजे सहा पैसे. 16 आणे म्हणजे एक रुपया; पण 16 आण्यांचे 96 पैसे होतात, मग 4 पैसे कुठे जातात? ए. सी. सरकारच्या राष्ट्रपतींच्या या प्रश्नावर माझ्याकडे उत्तर नव्हते.. तर अशी ही संघटना आता पुन्हा सक्रीय झाली आहे. केशरी सिंह यांचे चार वर्षापूर्वीच निधन झाले. त्यांचा मुलगा कुंवर रविंद्र सिंह आता ‘राष्ट्रपती’ बनला आहे. आदिवासींची जमेल तशी दिशाभूल करत आहे.. कारण शिकले, सवरलेले,आर्थिकदृष्टय़ा, राजकीयदृष्टय़ा सक्षम बनलेले लोक पुन्हा आपल्या पाडय़ावर परत जात नाहीत.. आपल्या बांधवांना आपल्यासारखे शिकवत नाहीत.. काही वर्षापूर्वी आमदार के. सी. पाडवी यांच्या सातपुडा पर्वत रांगेतील एका टेकाडावर वसलेल्या घरी बसलो होतो.संध्याकाळची वेळ होती. के.सी.चे वयोवृद्ध वडील जुना काळ आणि नवीन बदल याबद्दल बोलताना फार चांगले वाक्य बोलून गेले, ‘पूर्वी आदिवासी जंगलावर अवलंबून होता, आता तो सरकारी सबसिडींवर अवलंबून आहे.. तो जेव्हा स्वावलंबी होईल त्यावेळीच त्याची प्रगती होईल.’ मी जेव्हा आदिवासींच्या प्रश्नांच्या बाबतीत विचार करतो, तेव्हा प्रत्येक वेळी के. सी. पाडवींच्या बाबांचे शब्द कानात घुमत राहतात!

सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे १२५0 नवीन हॉस्पिटल्स

१२५0 नवीन हॉस्पिटल्स, दोन हजार कोटींचा खर्च, पाच वर्षांची डेडलाइन

अतुल कुलकर्णी। दि. ११ (मुंबई)
सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे १२५0 नवीन हॉस्पिटल्स काढण्यात येणार असून, त्यातून तब्बल २0,६५६ नवीन नोकर्‍यांची निर्मिती होणार आहे. यासाठी दोन हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित असून, ही भरती तातडीने सुरू केली जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या पूर्ततेसाठी पाच वर्षांची कालर्मयादा मंत्रिमंडळाने आजच्या बैठकीत निश्‍चित केली.

अभिनेते दारा सिंग यांचे निधन

रख्यात कुस्तीपटू आणि अभिनेते दारा सिंग यांचे गुरुवारी मुंबईतील राहत्या घरी निधन झाले. ते ८४ वर्षांचे होते. रामानंद सागर यांच्या रामायण या टीव्ही मालिकेतील हनुमानाच्या भूमिकेने त्यांना घरोघरी पोहचवले.

जगाची लोकसंख्या सात अब्ज

9 जुलै 2012 रोजी जगाची लोकसंख्या सात अब्ज, 25 लाख, 71 हजार 966 वर पोहोचली. लोकसंख्या वाढत असली तरी आपण सारे ज्या पृथ्वीतलावर राहतो आहोत, त्या पृथ्वीचे आकारमान पूर्वी होते तेवढेच राहिले. वाढलेली खाणारी तोंडे आणि त्यांच्या वाटय़ाला येणारे धान्याचे प्रमाण यातला फरक दिवसेंदिवस वाढतो आहे. जागतिक लोकसंख्या दिनाच्या निमित्ताने लोकसंख्या वाढीच्या भस्मासुरावर मात करण्याच्या प्रयत्नांना दिशा मिळावी.

जगाच्या लोकसंख्येने 11 जुलै 1987 रोजी पाच अब्जाचा आकडा पार केला होता. 9 जुलै 2012 रोजी लोकसंख्या सात अब्ज, 25 लाख, 71 हजार 966 वर पोहोचली. लोकसंख्येत होणारी वाढ आणि त्यातून निर्माण होणारे प्रश्न, याबाबत समाजात जागृती करण्याचे काम राष्ट्रसंघाने हाती घेतले आणि 11 जुलै 1989 या दिवसापासून जागतिक लोकसंख्या दिन साजरा केला जाऊ लागला. लोकसंख्या वाढीच्या दुष्परिणामांविषयी जनतेला सजग करण्यासाठी राष्ट्रसंघाने विविध कार्यक्रम हाती घेतले, तरीही लोकसंख्या वाढीचा वेग कमी होताना दिसत नाही. 1804 मध्ये जगाच्या लोकसंख्येने एक अब्जाचा आकडा पार केला. त्यानंतर लोकसंख्येत एका अब्जाची वाढ होण्यास 1977 साल उजाडावे लागले. म्हणजेच लोकसंख्येत एका अब्जाने वाढ होण्यास 123 वर्ष लागलीत. त्यानंतर मात्र लोकसंख्यावाढीचा वेग वाढतच गेला. नंतरचा एक अब्जाचा आकडा गाठायला म्हणजेच लोकसंख्या तीन अब्ज व्हायला केवळ 37 वर्ष लागली. आता ती सात अब्ज झाली आहे. लोकसंख्या वाढत असली तरी आपण सारे ज्या पृथ्वीतलावर राहतो आहोत, त्या पृथ्वीचे आकारमान पूर्वी होते तेवढेच राहिले. त्यात तसूभरही वाढ झालेली नाही. याचाच अर्थ असा की, 1804 मध्ये एक अब्ज लोकांचा भार पेलणा-या पृथ्वीला सध्या सात अब्ज लोकांचा भार पेलावा लागतो आहे. वाढत्या लोकसंख्येनुसार त्या लोकांना राहावयास घर, पिण्यास पाणी, अन्न, वस्त्र या मूलभूत सुविधा मिळवायच्या, यासाठी पुन्हा पृथ्वीचाच आधार घ्यावा लागतो. पूर्वी एक अब्ज लोकांत वाटली गेलेली पृथ्वी आता सात अब्ज लोकांत वाटली जाते आहे. यावरून प्रत्येकाच्या वाटय़ाला पृथ्वीचा किती भाग पूर्वी येत होता आणि आता किती येतो आहे, याचा अंदाज बांधायला हरकत नाही. पृथ्वीवरच शेती करून आपण अन्नधान्य मिळवतो. त्यातही घरे बांधण्यासाठीही बहुतांश जागेचा वापर केला जात असल्याने धान्य पिकवण्यासाठी उपलब्ध होणा-या जमिनीतही घट झाली आहे. तोच प्रकार पाण्याच्या बाबतीतही आहे. पाण्याचे स्त्रोतही आटत चालले आहेत. भूगर्भातली पाण्याची पातळी कमी होत चालली आहे. हवेतही प्रदूषणाची भर पडली असल्याने स्वच्छ आणि ताजी हवा, हे एक स्वप्नच झाले आहे. विज्ञानाने केलेल्या प्रगतीचा उपयोग करून अन्नधान्याच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर वाढ करण्यात आपण यश मिळवले. हे खरे असले तरी वाढलेली खाणारी तोंडे आणि त्यांच्या वाटय़ाला येणारे धान्याचे प्रमाण यातला फरक दिवसेंदिवस वाढतो आहे. पृथ्वीच्या मातीचा कसही कमी होत असल्याने अन्नधान्याचे हे संकट दिवसेंदिवस अधिकच भयानक होते आहे. भूमी, जल, वायू या सर्वाचा होणारा वारेमाप व्यय असाच होत राहिल्यास आणखी काही वर्षांनी पृथ्वीवर राहायला माणसांना जागा राहणार नाही. त्याला खायला अन्न आणि पिण्याला पाणीही मिळणार नाही. पाण्याच्या टंचाईनेही गेल्या काही वर्षात उग्र रूप धारण केले आहे. यापुढे युद्ध झालेच तर ते पाण्यावरून होईल, असे सांगितले जाते आहेच. ती वेळ आपल्यावर येऊ नये, यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. जगातल्या 242 देशांपैकी पाच देशांतच निम्मी लोकसंख्या आहे. जगाच्या लोकसंख्येच्या 19.18 टक्के लोकसंख्या चीनची तर भारताची 17.33 टक्के आहे. या दोन देशांची एकत्रित लोकसंख्या जगाच्या लोकसंख्येच्या 37 टक्क्यांच्या आसपास आहे. चीनने मध्यंतरी एक कुटुंब एक मूल हा कार्यक्रम राबवला. त्यामुळे या देशाची लोकसंख्या काही प्रमाणात नियंत्रणात आली, तरी वैद्यकशास्त्राने केलेल्या प्रगतीमुळे वाढलेले आयुर्मान यामुळे लोकसंख्येत झालेली घट दिसत नाही. आणीबाणीच्या काळात आपल्या देशातही लोकसंख्या नियंत्रणात आणायचे प्रयत्न झाले. परंतु त्यात झालेल्या अतिरेकामुळे कुटुंब नियोजन कार्यक्रमातल्या नियोजनालाही फाटा देण्यात आला आणि तो कार्यक्रम आता कुटुंब कल्याण या नावाने राबवला जातो आहे. त्यात कोणाचे कल्याण साधले जाते, हा संशोधनाचा विषय ठरावा. संतती प्रतिबंधक साधनांच्या वापराबाबत जनतेत जागरूकता निर्माण करावी तसेच ती साधने सहज उपलब्ध व्हावी, यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे. जागतिक लोकसंख्या दिनाच्या निमित्ताने लोकसंख्या वाढीच्या भस्मासुरावर मात करण्याच्या प्रयत्नांना दिशा मिळावी आणि ती नियंत्रणात आणण्याची गती वाढावी ही अपेक्षा वावगी ठरू नये.

संकीर्ण चालू घडामोडी भाग-10

• 'बखर : भारतीय प्रशासनाची': कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी त्यांच्या अनुभवातून आणि अभ्यासातून लिहिलेले पुस्तक
• स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेचे राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानात  (National Rural Livelihoods Mission- NRLM)  रुपांतर
• राज्य शासनाने नुकताच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीमध्ये महिलांसाठी ५० टक्के जागा आरक्षित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  त्यासाठी मुंबई ग्रामपंचायत कायदा 1958 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
• राज्यातील विद्यार्थ्यांना पाचवीपासून व्यवसायशिक्षणाचे धडे देण्याचा राज्य शासन विचार करीत आहे..
• जगातील सर्वाधिक महाकाय क्रेनची निर्मिती केल्याचा दावा चीनने केला आहे.
• राज्यात 1999 पासून पल्स पोलिसो लसीकरण मोहीम राबविण्यात येत आहे.
• राज्यात भूगर्भातील औष्णिक ऊर्जेपासून (जिओथर्मल) वीजनिर्मितीचा प्रकल्प उभारण्यासाठी "महाऊर्जा' व थरमॅक्‍स कंपनीमध्ये सामंजस्य करार करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता.
• 'नॅशनल लिगल ई-लायब्ररी ' हे  कायदेविषयक ऑन-लाईन ग्रंथालय 15 ऑगस्ट 2011 रोजी कार्यान्वित होणार.
•  ग्रामीण भारतचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी  राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान  (National Rural Livelihoods Mission- NRLM) चे ३ जून  २०११ रोजी राजस्थानातील बांसवारा येथे सोनिया गांधींच्या हस्ते उद्-घाटन.
  
• सुनील मित्रा यांची भारतचे अर्थ- सचिव म्हणून नियुक्ती.
• महिला आणि बालविकास क्षेत्रात उत्कृष्ट  कार्य  करणाऱ्या व्यक्ती आणि समाजसेवी संस्था तसेच स्वयंसेवी संस्थांना पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पुरस्कार दिला जातो.  
• आंतरराष्ट्रीय महिला दिनी ( ८ मार्च ) तेव्हाच्या रेल्वे मंत्री ममता बॅनर्जी यांनी विद्यार्थींनीसाठी महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत रेल्वे प्रवासाची घोषणा केली. 
• २६/११ च्या हल्ल्यात शहीद झालेल्या सहाय्यक पोलीस निरीक्षक तुकाराम ओळंबे यांचा गिरगाव चौपाटी येथे पुतळा उभारण्यात येणार.
• राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता अभियानात औरंगाबाद जिल्हा परिषदेला राज्यस्तरीय प्रथम पुरस्कार.
• जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपालिका, महानगरपालिका यांच्या पदाधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा समावेश लोकायुक्तांच्या  कार्यकक्षेत करण्यात आला.

संकीर्ण चालू घडामोडी भाग-9

 संकीर्ण चालू घडामोडी (31 मे 2011 पर्यंत)

• राज्यातील पहिले कायमस्वरूपी बालन्यायालय : नाशिक जिल्ह्यात सुरु.
• प्रादेशिक सेनेची स्थापना: 1 ऑक्टोबर 1942
• स्वतंत्र भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल सी. राजगोपालाचारी यांनी केली. प्रवेश  फक्त  पुरुषांसाठी असून वयोमर्यादा 18 ते  42  वर्ष इतकी आहे.
• राष्ट्रीय मतदार दिवस :  25  जानेवारी. (घटनेच्या कलम 324 नुसार निवडणूक आयोगाची स्थापना झाली आहे. )
• ई- स्कॉलरशिप योजना - सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाकडून राबविण्यात येत आहे.
• ध्वजदिन : 7 डिसेंबर
• पहिले आंतरराष्ट्रीय उर्जा संमेलन : व्ही.एन. आय.टी. नागपूर येथे संपन्न
• कार्यालयीन कामकाजात सुसूत्रतता यावी यासाठी अहमदनगर महसूल प्रशासनाने 'ई-मित्र ' हि सेवा सुरु केली आहे.
• महाराष्ट्र शासन औरंगाबाद शहरात 'हज हाउस' उभारणार आहे.
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निकालानुसार दुचाकी तयार करणाऱ्या कंपन्यांना आता दुचाकी सोबत हेल्मेट ची विक्री करणे बंधनकारक आहे.
• देशातील सध्याचे सेंद्रिय शेतीचे क्षेत्र : साडे दहा लाख हेक्टर इतके आहे.
• राज्याचा 21% वरून  33% इतके वनक्षेत्र वाढवण्याचा निर्णय.
• महाराष्ट्र आणि बिहार मधल्या दुर्मिळ आणि नष्ट होत चाललेल्या वनस्पतींचे सर्वेक्षण करण्याचा प्रकल्प 'सी डॅक ' ने हाती घेतला आहे.
• "कोकण राजा" हि सॅलॅड साठी उपयोगात येणारी आंब्याची नवीन जात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्राकडून विकसित.
• स्पेन हा फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जिंकणारा जगातला आठवा देश ठरला.
• जागतिक पर्यटन दिन:  27  सप्टेंबर 
  
• संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानाची सुरुवात  2000-01  साली झाली.
• 'सुपरमून ' हि घटना  20  मार्च 2011 रोजी घटली. सुपरमून ह्या घटनेत चंद्र आणि पृथ्वी यांतील अंतर सर्वात कमी होते. यापूर्वी सुपरमून घटना 2005 साली घटली होती .
• भाभा अणुसंशोधन केंद्राच्या (BARC) वैज्ञानिकांनी हायड्रोजन गॅस वर चालणाऱ्या  "हायड्रोजन टॉर्च" ची निर्मिती केली आहे.
•  भारत-रत्न  पुरस्काराने  सन्मानित  झालेले  पहिले  महाराष्ट्रीयन व्यक्तिमत्त्व => महर्षी धोंडो केशव कर्वे
• 2011  च्या जनगणनेच्या हंगामी आकड्यांनुसार भारतातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा जिल्हा --> ठाणे जिल्हा
• राजीव गांधी जीवनदायी योजना राज्य शासनाकडून 1 लाख रुपये व त्या पेक्षा  कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी सुरु करण्यात आली आहे.
• नॅशनल फिल्म डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (NDFC)  चे अध्यक्ष : ओम पुरी 

संकीर्ण चालू घडामोडी भाग-8

प्रश्न १ .कोणते पुस्तक भारताचे माजी राष्ट्रपती प्रा.ए.पी.जे.कलाम यांनी लिहिले आहे
उत्तर : विंग्स ऑफ फायर

उत्तरातील इतर विकल्प आणि त्यांचे लेखक :
• डिस्कवरी ऑफ इंडिया - पंडित जवाहरलाल नेहरू 
•  ए कॉल टू ऑनर - जसवंतसिंग 
• माझे सत्याचे प्रयोग - महात्मा गांधी

प्रश्न २ . भारतातील पहिले मॉडेल ई-कोर्ट कुठे सुरु करण्यात आले?
उत्तर : नवी दिल्ली

प्रश्न ३ . 'टू द लास्ट बुलेट ' या पुस्तकाच्या लेखिका कोण?
उत्तर : श्रीमती विनिता कामटे व विनिता देशमुख

• व्हू  किल्ड करकरे -लेखक  एस. एम. मुश्रीफ
• 26/11 वोह 59 अवर्स - लेखक जितेंद्र दीक्षित 
• आय डेअर, इट्स अल्वेज पॉसिबल, गवर्नमेंट@नेट,वॉट वेंट राँग -- लेखिका किरण बेदी
• ('येस, मॅडम  सर' हा किरण बेदी यांच्या जीवनावर आधारित लघुपट ऑस्ट्रेलिअन चित्रपट निर्माता मेगन डोनेमन (Megan Doneman ) याने तयार केला आहे. )

=============================================================

किशोरवयीन मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी राज्यात  'सबला' (राजीव गांधी किशोरवयीन मुलींचे सक्षमीकरण) हि  केंद्र पुरस्कृत योजना 11 जिल्ह्यात सुरु.  
================================================================
भारतात राष्ट्रीय महामार्गांची लांबी या राज्यात आढळते. ---> उत्तरप्रदेश.
नियोजन आयोगातील सध्याच्या एकमेव महिला सदस्य ह्या आहेत. ---> डॉ. सयेदा सैयदीन हमीद नियोजन आयोगातील सध्याच्या एकमेव महाराष्ट्रीयन व्यक्तिमत्त्व --> डॉ. नरेंद्र जाधव
2009 -10 हे केंद्र सरकारने 'ग्राम सभा ' वर्ष म्हणून साजरे केले.
2010 साठी भारताची ऑस्कर अर्थात अकॅडमी पुरस्कारासाठी 'ऑफिशल' एन्ट्री हा चित्रपट  होता: पिपली लाईव्ह
2009 साठी होता : हरीचन्द्राची फॅक्टरी (दिग्दर्शक: परेश मोकाशी )
2008 : तारे जमीन पर
भाभा अणुसंशोधन  केंद्र (BARC) मुंबई येथे असून त्याचे सध्याचे निर्देशक (Director) आहेत: आर. के. सिन्हा

संकीर्ण चालू घडामोडी भाग-7

• नर्मदा नदीवरील धरणाजवळ उभारण्यात येणाऱ्या सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या १८२ मीटर उंचीचा प्रस्तावित पुतळ्यासाठी २ हजार कोटी रुपये खर्च येणार. हा पुतळा 'एकता पुतळा' म्हणून ओळखला जाईल. नर्मदा धरणापासून ३.५ किलोमीटरवर असलेल्या साधू बेटावर हा पुतळा उभारण्यात येणार आहे.
• वरिष्ठ सनदी अधिकारी अजितकुमार सेठ यांची कॅबिनेट सचिव म्हणून  नियुक्ती .
• नागरी विकासावरील जागतिक संसदीय संघाच्या सचिवपदी महाराष्ट्र विधानसभेतील भाजपचे आमदार देवेंद्र फडणवीस यांची आशिया विभागातून निवड . क्रोएशियामधील झादर येथे ही परिषद झाली होती.
• शरावती प्रकल्प कोणत्या राज्यात  आहे?  कर्नाटक
• पृथ्वी अक्षाभोवती कोणत्या दिशेकडून कोणत्या दिशेकडे फिरते? पश्चिमेकडून पूर्वेकडे
• जागतिक अन्न दिवस या दिवशी साजरा करतात ? १६ ऑक्टोबर
• ऑलम्पिक स्पर्धेदरम्यान हॉकीचे विजेते पद या देशास मिळाले? जर्मनी
• भास्कर घोष समिती कशाशी संदर्भित होती? सांस्कृतिक योजना
• मायक्रोचीप या कंपनीने ५० वर्षे साजरी केली .
• 'प्रोजेक्ट संकल्प' कशाशी संदर्भित आहे ? एच.आय.व्ही. /एड्स
• अपेडा (APEDA) काय आहे?  Agricultral and processed food products  export development  authority
• विजयनगर कुठे वसले आहे? तुंगभद्रा नदीच्या किनारयावर.

संकीर्ण चालू घडामोडी भाग-6

• "आई मला मारू नको' हा पहिलावहिला थ्रीडी चित्रपट लवकरच रूपेरी पडद्यावर.
• 1972 साली परभणी येथे मराठवाडा कृषी विद्यापीठाची स्थापना.
• 17 सप्‍टेबर रोजी मराठवाडा मुक्‍ती संग्रामदिन.
• दुसरी जागतिक महाराष्ट्र परिषद जानेवारी 2011 मध्ये औरंगाबादेत संपन्न.
• जेष्ठ अभिनेत्री सायराबानू आणि शशिकला यांना 2011 च्या  पुणे  आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचा जीवनगौरव पुरस्कार .
• जानेवारी 2011 मध्ये चेन्नई येथे 98  वी राष्ट्रीय सायन्स काँग्रेस संपन्न. उदघाटक होते: पंतप्रधान डॉ.  मनमोहन सिंग . हे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे शताब्दी वर्ष. त्यामुळे केंद्रशासनाचा 2011 -12 हे विज्ञान वर्ष म्हणून साजरे करायचा निर्णय. हे सुद्धा लक्षात ठेवा कि 2011 हे आंतरराष्ट्रीय रसायन शास्राचे वर्ष म्हणून साजरे होत आहे,
• युनो च्या सुरक्षा समितीवर अस्थायी सदस्य म्हणून भारताची अलीकडे निवड झाली. तब्बल 19 वर्षांनी भारताला पुन्हा तशी संधी मिळाली.
•  भाटीय हवाई दलाच्या  उपप्रमुखपदी ए. के. ब्राउणी  .
• ग्रामीण भागातील जनतेला आर्थिक व्यवहार करता यावे यासाठी भारतीय टपाल खात्याने क्रेडीट कार्डसारखे कार्ड देण्याची योजना आखली आहे.
• संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या (युनो ) सुरक्षा परिषदेत दहशतवाद विरोधी समितीच्या प्रमुखपदी भारतचे राजदूत हरदीप सिंह यांची निवड झाली आहे.
• पहिले वार्षिक भारतीय संमेलन नवी दिल्लीत संपन्न
• सचिन तेंडूलकरने  कसोटीतील 51 वे शतक द. आफ्रिकेतील केपटाऊन च्या मैदानावर झळकावले.
• देशभरात   5000  ग्राम-न्यायालये सुरु केली जाणार आहेत. या योजनेचा शुभारंभ झाला 2 आक्टोबर 2009 रोजी.
• 2011 चे अखिल भारतीय दलित साहित्य संमेलन नागपुरात .
• कर्मचारी  भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने कर्मचाऱ्यांच्या  खाते क्रमांकाऐवजी युआयडी क्रमांक वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे.