"" जे सरकार देशाच्या आर्थिक जीवनात कमीत कमी हस्तक्षेप करते ते सरकारचांगले "" ( ""That Government is the best Government which governsLeast"") अशी समजूत अठराव्या शतकात सर्वत्र प्रचलित होती. ह्या विचारानुसारसरकारच्या कार्याचे क्षेत्र अत्यंत मर्यादित होते. त्याकाळी लोकप्रिय असलेला हा विचारआता संपूर्णपणे लुप्त झालेला आहे. Lassez Faire ह्या आर्थिक धोरणाचे माहेरघरसमजल्या जाणाऱ्या इंग्लंडमध्ये सुध्दा अर्थशास्त्रज्ञांचा, राजकीय पुढाऱ्यांचा व जनतेचात्यावर विश्वास राहिलेला नाही. अनिर्बंध भांडवलशाही उत्पादन प्रणालीचा परमोच्चविकास जसा विसाव्या शतकात झाला तसेच ह्या उत्पादनप्रणालीतले सर्व दोषहीविसाव्या शतकाच प्रकर्षने प्रकाशात आलेत. भांडवलशाही अर्थव्यवस्था ही एक अपूर्णव्यवस्था आहे ही गोष्ट आज कुणीही अमान्य करणार नाही. भांडवलशाही अर्थव्यवस्थे-मधील काही महत्त्वाच्या दोषांबद्दल ह्यापूर्वीच चर्चा केली आहे. हे दोष दूर करूनआर्थिक जीवन सुरळीत करण्याकरिता, देशाचा आर्थिक विकास झपाट्याने करण्या-करिता, सर्व प्रदेशांचा संतुलित विकास गडवून आणण्याकरिता आणि सामान्य जनतेलाआर्थिक व समाजिक न्याय मिळवून देण्याकरिता सरकारने अर्थव्यवस्थेत हस्तक्षेप करणेही अत्यावश्यक व अनिर्वाय बाब बनली आहे.
सरकारने अर्थव्यवस्थेत हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता
सध्याच्या परिस्थिती सरकारने अर्थव्यवस्थेमध्ये हस्तक्षेप करण्याच्या आवश्यकते-बद्दल पुढे विस्तृत चर्चा केली आहे.
1) आधारभूत सेवा प्रदान करणे- प्रत्येक समाजाला काही आधारभूत सेवा,सोयी व सवलती आवश्यक असतात. व्यक्तीचे किंवा खाजगी संस्थेचे उद्दिष्ट जास्तीत-जास्त नफा मिळविण्याचे असल्यामुळे समाजाला हया आधारभूत सेवा उपलब्ध करूनदेण्याची कामगिरी व्यक्तींकडे किंवा खाजगी संस्थांकजे सोपविता येत नाही. समाजाचीसुरक्षितता, आरोग्य, स्थायित्व, विकास आणि कल्याणाच्या दृष्टिकोनातून आधारभूतसेवा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारने स्वीकारणे इष्ट असते. सरकारनेदेशाच्या अर्थकारणात हस्तक्षेप केल्याशिवाय समाजाला आवश्यक असलेल्या मूलभूतसेवा उपलब्ध होऊ शकत नाहीत.
2) महत्त्वाच्या उद्योगांवर सरकारचे नियंत्रण ठेवणे- संपूर्ण समाजाचे हितसुरक्षित ठेवण्याच्या दृष्टीने काही उद्योगांची मालकी व नियंत्रण सरकारकडेच असणेआवश्यक असते. उदा. संरक्षण सामग्रीचे उत्पादन करणारे कारखाने. असे उद्योगव्यक्तींच्या किंवा खाजगी संस्थांच्या ताब्यात असल्यास समाजाची सुरक्षितता व हितधोक्यात येते
3) औद्योगिक विकासाचा वेग वाढविणे- ज्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सरकारहस्तक्षेप करीत नाही अशा देशाचा औद्योगिक विकास फार मंद गतीने घडून येतो.अर्थकारणात स्थितिशील वातावरण कायम टिकून राहण्याची भीती असते. मंदीच्याकाळात तर अनेक उद्योग बंद पडतात आणि त्यामुळे लक्षावधी कामगारांवर बेकारीचेसंकट कोसळते. ज्या उद्योगांमध्ये महत्तम नफा मिळण्याची शाश्वती असते, अशाउद्योगांची स्थापना करण्यातच भांडवलदार पुढाकार घेतात. प्रत्येक देशाचा औद्योगिकविकास मूलभूत उद्योगांच्या ( Basic Industries) प्रगतीवर अवलंबून असल्यामुळेआणि अशा उद्योगांच्या स्थापनेमध्ये खाजगी भांडवलदार पुढाकार घेत नसल्यामुळे, हीजबाबदारी सरकारनेच स्वीकारायला हवी. सुदृढ पायावर देशाचे औद्योगीकरण करणेआणि औद्योगिक विकासाचा वेग वाढविणे, ही सरकारी हस्तक्षेपाची मुख्य उद्दिष्टेमानली जातात.
4) संतुलित औद्योगीकरण साध्य करणे- खाजगी भांडवलदारांना कोणत्याहीउद्योगात फायदा मिळवण्याची हमी हवी असते. ज्या उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावरभांडवलाची आवश्यकता असते, जेथे भांडवलाची गुंतवणूक केल्यानंतर उत्पादनाचे कार्यसुरू होण्याकरिता बराच काळ लागतो, जेथे उत्पादित वस्तूंकरिता सुरक्षित व विस्तृतबाजारपेठ नसते व जेथे विविध प्रकारची जोखीम अस्तित्वात असते, अशा उद्योगांमध्येभांडवल गुंतविण्याकरिता खाजगी भांडवलदार सहसा तयार होत नाहीत. देशाचेऔद्योगीकरण व औद्योगिक विकास संतुलित रीतीने घडून यावा ह्याकरिता आणिग्राहकांना जीवनावश्यक वस्तू उपलब्ध करून देण्याकरिता अशा उद्योगांची उपेक्षा करणेमुळीच योग्य नसते. ज्या उद्योगामध्ये भांडवलाची गुतंवणूक करण्याकरिता भांडवलदारतयार नसतात किंवा समर्थ नसतात, असे उद्योग देशात स्थापन करण्यासाठी सरकारनेपुढाकार घेणे आवश्यक असते.
5) सरकारचे उत्पन्न वाढविणे- देशात कल्याणकारी राज्य निर्माण करण्याचाप्रयत्न करणाऱ्या सरकारला लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सर्व क्षेत्रांत बराच खर्चकरावा लागतो. वॅगनर यांनी प्रतिपादन केलेल्या सिद्धांतानुसार ( Wagner's Lawof increasing state activities) सरकारच्या कार्याचा सखोल व विस्तृत अशादोन्ही पद्धतींना वाढण्याची प्रवृत्ती असते. ह्या कारणामुळेच सार्वजनिक खर्चामध्ये( Public Expenditure) सतत वाढ होत जाते. हा खर्च करण्यासाठी सरकारच्याउत्पन्नातही सतत वाढ व्हायला हवी. हा खर्च करण्यासाठी सरकारला लागणारा पैसाप्राप्त करण्यासाठी काही लाभदायक उद्योगांवर सरकार स्वतःचे नियंत्रण ठेवते व असेउद्योग स्वतः चालविते. सरकारच्या उत्पन्नात वाढ करणे हेसुद्धा सरकारी हस्तक्षेपाचेएक उद्दिष्ट असू शकते.
6) अविकसित प्रदेशांचा आर्थिक विकास घडवून आणणे. : प्रत्येक देशात काहीप्रदेश अत्यंत अविकसित असतात. अविकसित प्रदेशांमध्ये उद्योगांच्या स्थापनेकरिता वविकासाकरिता तसेच व्यवसायाच्या संचालनाकरिता आवश्यक असलेल्या सोयींचा वसवलतींचा अभाव असतो. ह्या कारणांमुळेचच खाजगी भांडवलदार तेथे आपल्या भांडवल-लाची गुतंवणूक करून जोखीम स्वीकारण्यासाठी तयार होत नाहीत. अविकासितप्रदेश त्याच अवस्थेमध्ये वर्षानुवर्षे राहण्याचे हेच कारण आहे. अविकसित प्रदेशातएखादा मोठा उद्योग स्थापन झाल्यास नंतर तेथे काही पूरक उद्योगांची स्थापनाहोते, व्यापार वाढीला लागतो, कुशल कामगार आकृष्ट होतात, बाजारपेठा संघटितहोतात आणि अशा रीतीने आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेला तेथे चालना मिळते. अवि-कसित प्रदेशात मोठे उद्योग किंवा प्रकल्प स्थापन करण्यासाठी सरकारने अर्थव्यवस्थेतप्रत्यक्षपणे ह्सतक्षेप करणे आवश्यक असते.
7) आर्थिक सत्तेचे केन्द्रीकरण टाळणे : उत्पादनाच्या साधनांवर मूठभरव्यक्तीचा मालकी व नियंत्रण हे भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचे एक ठळक वैशिष्ट्य असते.उद्योगांवरील व्यक्तिगत मालकीमुळे ह्या उद्योगांचा संपूर्ण लाभ समाजातील मूठभरसधन व्यक्तींना मिळतो. त्यामुळे आधीच श्रीमंत असलेल्या व्यक्ती अनेक पटींना श्रीमंतहोतात व आर्थिक सत्तेचे केन्द्रीकरण घडून येते. आर्थिक सत्तेचे केन्द्रीकरण झाल्यासमक्तेदारी प्रवृत्तीची वाढ होते आणि मूठभर व्यक्ती संपूर्ण बाजारपेठेवर आपला ताबामिळवितात. आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय अशा तिन्ही दृष्टिकोनांतून आर्थिकसत्तेचे केन्द्रीकरण घडून येणे हानिकारक असते. आधुनिक काळात सरकारने अर्थव्यव-स्थेत हस्तक्षेप केल्याशिवाय आर्थिक सत्तचे केन्द्रीकरण टाळले जाऊ शकत नाही.
8) आर्थिक विषमतेची दरी कमी करणे : व्यक्तींच्या उत्पन्नामध्ये अंतर राहणेआवश्यक आहे, योग्य आहे व समर्थनीय पण आहे. परंतु उत्पन्नवितरणातील हीविषमता योग्य मर्यादेपर्यतच असली पाहिजे. कोणत्याही समाजात उत्पन्नवितरणा-
सरकारने अर्थव्यवस्थेत हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता
सध्याच्या परिस्थिती सरकारने अर्थव्यवस्थेमध्ये हस्तक्षेप करण्याच्या आवश्यकते-बद्दल पुढे विस्तृत चर्चा केली आहे.
1) आधारभूत सेवा प्रदान करणे- प्रत्येक समाजाला काही आधारभूत सेवा,सोयी व सवलती आवश्यक असतात. व्यक्तीचे किंवा खाजगी संस्थेचे उद्दिष्ट जास्तीत-जास्त नफा मिळविण्याचे असल्यामुळे समाजाला हया आधारभूत सेवा उपलब्ध करूनदेण्याची कामगिरी व्यक्तींकडे किंवा खाजगी संस्थांकजे सोपविता येत नाही. समाजाचीसुरक्षितता, आरोग्य, स्थायित्व, विकास आणि कल्याणाच्या दृष्टिकोनातून आधारभूतसेवा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारने स्वीकारणे इष्ट असते. सरकारनेदेशाच्या अर्थकारणात हस्तक्षेप केल्याशिवाय समाजाला आवश्यक असलेल्या मूलभूतसेवा उपलब्ध होऊ शकत नाहीत.
2) महत्त्वाच्या उद्योगांवर सरकारचे नियंत्रण ठेवणे- संपूर्ण समाजाचे हितसुरक्षित ठेवण्याच्या दृष्टीने काही उद्योगांची मालकी व नियंत्रण सरकारकडेच असणेआवश्यक असते. उदा. संरक्षण सामग्रीचे उत्पादन करणारे कारखाने. असे उद्योगव्यक्तींच्या किंवा खाजगी संस्थांच्या ताब्यात असल्यास समाजाची सुरक्षितता व हितधोक्यात येते
3) औद्योगिक विकासाचा वेग वाढविणे- ज्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सरकारहस्तक्षेप करीत नाही अशा देशाचा औद्योगिक विकास फार मंद गतीने घडून येतो.अर्थकारणात स्थितिशील वातावरण कायम टिकून राहण्याची भीती असते. मंदीच्याकाळात तर अनेक उद्योग बंद पडतात आणि त्यामुळे लक्षावधी कामगारांवर बेकारीचेसंकट कोसळते. ज्या उद्योगांमध्ये महत्तम नफा मिळण्याची शाश्वती असते, अशाउद्योगांची स्थापना करण्यातच भांडवलदार पुढाकार घेतात. प्रत्येक देशाचा औद्योगिकविकास मूलभूत उद्योगांच्या ( Basic Industries) प्रगतीवर अवलंबून असल्यामुळेआणि अशा उद्योगांच्या स्थापनेमध्ये खाजगी भांडवलदार पुढाकार घेत नसल्यामुळे, हीजबाबदारी सरकारनेच स्वीकारायला हवी. सुदृढ पायावर देशाचे औद्योगीकरण करणेआणि औद्योगिक विकासाचा वेग वाढविणे, ही सरकारी हस्तक्षेपाची मुख्य उद्दिष्टेमानली जातात.
4) संतुलित औद्योगीकरण साध्य करणे- खाजगी भांडवलदारांना कोणत्याहीउद्योगात फायदा मिळवण्याची हमी हवी असते. ज्या उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावरभांडवलाची आवश्यकता असते, जेथे भांडवलाची गुंतवणूक केल्यानंतर उत्पादनाचे कार्यसुरू होण्याकरिता बराच काळ लागतो, जेथे उत्पादित वस्तूंकरिता सुरक्षित व विस्तृतबाजारपेठ नसते व जेथे विविध प्रकारची जोखीम अस्तित्वात असते, अशा उद्योगांमध्येभांडवल गुंतविण्याकरिता खाजगी भांडवलदार सहसा तयार होत नाहीत. देशाचेऔद्योगीकरण व औद्योगिक विकास संतुलित रीतीने घडून यावा ह्याकरिता आणिग्राहकांना जीवनावश्यक वस्तू उपलब्ध करून देण्याकरिता अशा उद्योगांची उपेक्षा करणेमुळीच योग्य नसते. ज्या उद्योगामध्ये भांडवलाची गुतंवणूक करण्याकरिता भांडवलदारतयार नसतात किंवा समर्थ नसतात, असे उद्योग देशात स्थापन करण्यासाठी सरकारनेपुढाकार घेणे आवश्यक असते.
5) सरकारचे उत्पन्न वाढविणे- देशात कल्याणकारी राज्य निर्माण करण्याचाप्रयत्न करणाऱ्या सरकारला लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सर्व क्षेत्रांत बराच खर्चकरावा लागतो. वॅगनर यांनी प्रतिपादन केलेल्या सिद्धांतानुसार ( Wagner's Lawof increasing state activities) सरकारच्या कार्याचा सखोल व विस्तृत अशादोन्ही पद्धतींना वाढण्याची प्रवृत्ती असते. ह्या कारणामुळेच सार्वजनिक खर्चामध्ये( Public Expenditure) सतत वाढ होत जाते. हा खर्च करण्यासाठी सरकारच्याउत्पन्नातही सतत वाढ व्हायला हवी. हा खर्च करण्यासाठी सरकारला लागणारा पैसाप्राप्त करण्यासाठी काही लाभदायक उद्योगांवर सरकार स्वतःचे नियंत्रण ठेवते व असेउद्योग स्वतः चालविते. सरकारच्या उत्पन्नात वाढ करणे हेसुद्धा सरकारी हस्तक्षेपाचेएक उद्दिष्ट असू शकते.
6) अविकसित प्रदेशांचा आर्थिक विकास घडवून आणणे. : प्रत्येक देशात काहीप्रदेश अत्यंत अविकसित असतात. अविकसित प्रदेशांमध्ये उद्योगांच्या स्थापनेकरिता वविकासाकरिता तसेच व्यवसायाच्या संचालनाकरिता आवश्यक असलेल्या सोयींचा वसवलतींचा अभाव असतो. ह्या कारणांमुळेचच खाजगी भांडवलदार तेथे आपल्या भांडवल-लाची गुतंवणूक करून जोखीम स्वीकारण्यासाठी तयार होत नाहीत. अविकासितप्रदेश त्याच अवस्थेमध्ये वर्षानुवर्षे राहण्याचे हेच कारण आहे. अविकसित प्रदेशातएखादा मोठा उद्योग स्थापन झाल्यास नंतर तेथे काही पूरक उद्योगांची स्थापनाहोते, व्यापार वाढीला लागतो, कुशल कामगार आकृष्ट होतात, बाजारपेठा संघटितहोतात आणि अशा रीतीने आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेला तेथे चालना मिळते. अवि-कसित प्रदेशात मोठे उद्योग किंवा प्रकल्प स्थापन करण्यासाठी सरकारने अर्थव्यवस्थेतप्रत्यक्षपणे ह्सतक्षेप करणे आवश्यक असते.
7) आर्थिक सत्तेचे केन्द्रीकरण टाळणे : उत्पादनाच्या साधनांवर मूठभरव्यक्तीचा मालकी व नियंत्रण हे भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचे एक ठळक वैशिष्ट्य असते.उद्योगांवरील व्यक्तिगत मालकीमुळे ह्या उद्योगांचा संपूर्ण लाभ समाजातील मूठभरसधन व्यक्तींना मिळतो. त्यामुळे आधीच श्रीमंत असलेल्या व्यक्ती अनेक पटींना श्रीमंतहोतात व आर्थिक सत्तेचे केन्द्रीकरण घडून येते. आर्थिक सत्तेचे केन्द्रीकरण झाल्यासमक्तेदारी प्रवृत्तीची वाढ होते आणि मूठभर व्यक्ती संपूर्ण बाजारपेठेवर आपला ताबामिळवितात. आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय अशा तिन्ही दृष्टिकोनांतून आर्थिकसत्तेचे केन्द्रीकरण घडून येणे हानिकारक असते. आधुनिक काळात सरकारने अर्थव्यव-स्थेत हस्तक्षेप केल्याशिवाय आर्थिक सत्तचे केन्द्रीकरण टाळले जाऊ शकत नाही.
8) आर्थिक विषमतेची दरी कमी करणे : व्यक्तींच्या उत्पन्नामध्ये अंतर राहणेआवश्यक आहे, योग्य आहे व समर्थनीय पण आहे. परंतु उत्पन्नवितरणातील हीविषमता योग्य मर्यादेपर्यतच असली पाहिजे. कोणत्याही समाजात उत्पन्नवितरणा-
No comments:
Post a Comment